special provision वाक्य
उदाहरण वाक्य
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- Many ordinary schools also have special provision for children with particular needs .
कुछ साधारण स्कूलों के पास हो सकता है कुछ विशेष निर्योग्यताओं केप्रति विशेष प्रबंध हो . - In fact , with special provisions for some of the individual States , it may be said that there are several State Constitutions within the Constitution of India .
अत : कहा जा सकता है कि भारत के संविधान के भीतर अनेक राज्य-संविधान हैं . - It is only in criminal cases that a special provision was made vesting the king with the power to fix the quantum of penalty .
दांडिक मामलों में एक विशेष उपबंध करके राजा को दंड की मात्रा निश्चित करने की शक्ति दी गई थी . - A special provision , therefore , has been made for what is called the Vote on Account , which empowers the Lok Sabha to make any grant in advance for a part of any financial year , pending the completion of the budgetary process .
इसलिए “ लेखानुदान ” के लिए विशेष उपबंध किया गया है जिसके द्वारा लोकसभा को शक्ति दी गई है कि वह बजट की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी वित्त वर्ष के एक भाग के लिए पेशगी अनुदान दे सकती है . - Migrants to Pakistan : Article 7 makes special provisions regarding the citizenship rights of persons who migrated to Pakistan after March 1 , 1947 but returned to India subsequently .
पाकिस्तान को प्रवास करने वाले व्यक्ति : अनुच्छेद 7 में उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं जो 1 मार्च , 1947 के बाद पाकिस्तान को प्रवास कर गए थे किंतु बाद में भारत लौट आए थे . - However , inspite of these special provisions , it has been held that the general prohibition under article 14 would nevertheless apply to such cases also ; the special provisions which the State makes should not be arbitrary or unreasonable .
किंतु , इन विशेष उपबंधों के बावजूद , यह निर्णय दिया गया है कि अनुच्चेद 14 के अधीन सामान्य प्रतिषेध ऐसे मामलों में भी लागू होगा ; राज्य को भी विशेष प्रावधान करे , वे मनमाने या अनुचित नहीं होने चाहिए . - However , inspite of these special provisions , it has been held that the general prohibition under article 14 would nevertheless apply to such cases also ; the special provisions which the State makes should not be arbitrary or unreasonable .
किंतु , इन विशेष उपबंधों के बावजूद , यह निर्णय दिया गया है कि अनुच्चेद 14 के अधीन सामान्य प्रतिषेध ऐसे मामलों में भी लागू होगा ; राज्य को भी विशेष प्रावधान करे , वे मनमाने या अनुचित नहीं होने चाहिए . - They respectively empower the State to make special provisions for women and children and for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes .
ये राज्य को क्रमशः स्त्रियों तथा बच्चों के लिए और सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के कुछ वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देते हैं . - Like a court of law , the Court Martial is bound by the fundamental principles of natural justice and , in the absence of special provisions on the subject in the military code , it is expected to observe the rules of evidence as in the civil courts .
साधारण न्यायालय के समान सेना न्यायालय भी नैसर्गिक न्याय के मूल सिद्धांतों से बंधा है.इस विषय पर सैनिक संहिता में विशेष उपबंध के अभाव में यह अपेक्षा है कि सेना न्यायालय सिविल न्यायालयों के समान ही साक्ष्य के नियमों का पालन करेगा . - With the enormous increase in terrorist activities and the inability of ordinary courts to deal with them , the central government has passed an Act making special provisions for coping with terrorist and disruptive activities and matters connected therewith .
आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप अधिकरण आतंकवादी क्रियाकलाप में अत्यधिक वृद्धि होने और सामान्य न्यायालयों की उन पर कार्रवाई करने की असामर्थ्य के कारण , केंद्र सरकार ने आतंकवादी तथा विध्वंसक क्रियाकलाप और उनसे संबद्ध मामलों से निपटने के लिए एक अधिनियम पारित किया है जिसमें तत्संबंधी Zविशेष उपबंध किए गए हैं . - Certain special provisions have been made in the Constitution , and the Chief Justice , by virtue of Article 146 , has been given the power to appoint the staff of the court , to lay down the conditions of service of the said staff -LRB- without reference to any outside authority except in regard to pension , salary and allowances and leave , where consultation with the President is stipulated -RRB- with a view to avoiding any inconsistency in the pay structure of the staff of Supreme Court and that of the corresponding classes of other government servants .
संविधान में कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं , और अनुच्छेद 146 के आधार पर , मुख़्य न्यायमूर्ति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह न्यायालय के कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति कर सके और इन कर्मचारियों की सेवा-शर्तें अवधारित कर सके ( ऐसा करते समय उसे किसी बाहरी प्राधिकारी से पूछने की आवश्यकता नहीं है ; पेंशन , वेतन , भत्ते और छुट्टी के बारे में निर्णय करते समय उसे राष्ट्रपति से परामर्श करना होगा पर यह शर्त उस दृष्टि से लगाई गई है कि उच्चतम न्यायालय और अन्य सरकारी कर्मचारियों के अनुरूप वर्गों की वेतन संरचना में असंगति न हो .
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